१४. जलियाँवाला बागमें जो नरमेध हुआ वह सर्वथा निर्दोष और निहत्थी जनता और बच्चोंपर पूरी तौरपर जान-बूझकर किया गया एक ऐसा अमानवीय कृत्य था, जिसकी निर्दयताकी कोई मिसाल आधुनिक ब्रिटिश शासन के इतिहासमें ढूंढ़ नहीं मिलती।
१५. मार्शल लॉ न्यायाधिकरणों और समरी अदालतोंको निर्दोष जनताको परेशान करनेके साधनोंके रूपमें प्रयुक्त किया गया और उसका परिणाम हुआ - एक बड़े पैमानेपर न्यायकी विडम्बना; और न्यायके नामपर हजारों स्त्री-पुरुषोंको नैतिक और शारीरिक यन्त्रणाओंका शिकार बनाना।
१६. पेटके बल रेंगनेका हुक्म और ऐसे ही अन्य विचित्र विचित्र दण्ड किसी भी सभ्य प्रशासनके लिए शर्मनाक थे और जिन लोगोंको ये तरीके सुझे थे उनका नैतिक पतन इनसे प्रकट होता है।
१७. जगह-जगह क्षतिपूर्तिके लिए हर्जानेकी रकमें थोपना और दाण्डिक पुलिस तैनात करना और अधिकांशतः निर्दोष व्यक्तियोंको लगभग महीनोंतक सबक सिखाने- के लिए तथा बदलेकी भावनासे दण्ड देना और उनपर जुर्माने करना तथा उनसे गैर-कानूनी वसूलियाँ करना सर्वथा अनावश्यक और अन्यायपूर्ण था और जलेपर नमक छिड़कनेकी तरह था।
१८. मार्शल लॉके दौरान जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी चली, उसकी शिका- यतें तो अपने-आपमें अलग हैं ही और यदि प्रशासनने सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया होता तो इनसे बिल्कुल बचा जा सकता था।
१९. जनतापर हुए अन्यायके प्रतिकारके लिए, प्रशासनकी शुद्धिके लिए और भविष्य में अधिकारियोंकी ऐसी मनमानी रोकनेके लिए ये उपाय आवश्यक हो गये हैं:
(क) रौलट अधिनियमको रद किया जाये।
(ख) सर माइकेल ओ'डायरको सम्राट्की सरकारमें किसी भी दायित्वपूर्ण पदपर न रहने दिया जाये।
(ग) जनरल डायर, कर्नल जॉन्सन, कर्नल ओ'ब्रायन, श्री बॉसवर्थ स्मिथ, राय- साहब श्रीराम सूद और मलिक साहब खाँको सम्राट्की सरकारमें किसी भी जिम्मेदारीके ओहदेपर न रहने दिया जाये।
(घ) हमने जो बयान प्रकाशित किये हैं उनमें नामसे उल्लिखित छोटे अधि- कारियोंके भ्रष्ट आचरणकी स्थानीय जांच कराई जाये और अपराध सिद्ध होनेपर उनको बरखास्त किया जाये।
(ङ) वाइसराय महोदयको वापस बुलाया जाये।
(च) विशेष न्यायाधिकरणों और समरी अदालतों द्वारा दण्डित व्यक्तियोंसे वसूल किये गये जुर्माने वापस किये जायें; जिन-जिन नगरोंपर क्षतिपूर्तिका हर्जाना थोपा गया है, उसे माफ किया जाये और जहाँ-जहाँ उसकी जितनी वसूली हो चुकी हो, वह वापस की जाये और दाण्डिक पुलिस- को हटाया जाये।
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