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शय है। अङ्क १-४] हैदराबाद की प्रगति ५८० मील सड़क बनाई गई और अब उनकी लम्बाई उसमें बम्बई म्यू० कारपोरेशन की तरह निर्वाचित ४९७० मील है। सड़कें बनाने के अतिरिक्त इस सदस्यों का बहुमत है ! जिन्हें शाशन और टैक्स के विभाग ने राज्य में बड़े बड़े जलाशय बनाये गये हैं। बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। और इसके फलस्वरूप निजाम सागर अब तक राज्य भर में से प्राबपाशी उसने बिजली की रोशनी, सफाई और जनसेवा के का सबसे बड़ा स्थान है जिसमें लगभग ४५ करोड़ कार्य में बहुत काफी उन्नति की है। रुपया व्यय हुआ है और जिसे स्थानीय इंजीनियरों सामाजिक क़ानून :- ने ही बनाया है इसमें से ९६५ मील लम्बी नहरें स्टेट लेजिस्लेटिव एसेम्बली ने जिसमें मनोनीस निकली हैं जो २७५००० एकड़ जमीन में आबयाबी करती है। भारतवर्ष में यह दूसरे श्रेणी का जला- और निर्वाचित सदस्य हैं, शासन सम्बन्धी कानूनों के अतिरिक्त, उपयोगी, सामाजिक कानून भी पास किये हैं। इनमें हैदराबाद चिल्डेन्स प्रोटेक्शन एक्ट, ड्रेनेज सिस्टम :- हिन्दू विडोज रोमैरिज एक्ट (विधवा विवाह) और ड्रेनेज वर्क्स (गंदा पानी मोरियों द्वारा निकालने का हैदराबाद पारसा सकसेशन एक्ट विशेष उल्लेखनीय महकमा) पर सरकार ने १ करोड ५ लाख रुपया अब हैं। लेजिस्ले टिव कौंसिल की वृद्धि का प्रश्न विचारा- तक व्यय किया है। यह बिल्कुल नया ही तरीका है धीन है और इस सम्बन्ध में गैर सरकारी बहुमत क्योंकि इसमें माग बरसाती पानी भी निकल जाता सदस्यों की एक कमेटी सम्मति के लिए नियत को जा है। भारत में यह सबसे बड़ी योजना है। इसपर अभी चुकी है । २५ लाख रुपया और होगा। इसके अतिरिक्त २७ न्याय विभाग :- मील लम्बी सड़क कंक्रीट की बनी है जिनपर २८ शीव न्याय मिलने का कार्य खूब व्यवस्थित है। लाख रुपया खर्च हुआ है। सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड हाईकोर्ट जो कि स्वतन्त्र है. श्राधीन अदालतों के शहर की घनी बस्तियों को साफ करके गरीब और साथ अपना कार्य उत्तमता से कर रहाहै । बार और माधारण स्थिति वालों के लिये स्वास्थ्यकर मकान बैंच की योग्यता का माप दण्ड बढ़ा दिया गया है । बना रहा है। पार्क, खेल के मैदान, बच्चों के खेल १९३६ में दीवानी अदालतों में ४४२१८ मुकदमें पेश कूद और सैर सपाटे के लिए काफी संख्या में बनाये थे जिसमें से ७८ फीसदी उसी साल फैमल हो गये । गये हैं। नई और चौड़ी सड़क बनाई गई हैं जिनपर इसी तरह फौजदारी के लगभग ९७ फीसदी मुकदम धूल का भय नहीं है। बोर्ड ने एक सेन्ट्रल मार्केट, फैसले हुए। १५ माल पूर्व ही यहां शाशन विभाग काटेज इन्डस्ट्रीज संल्प डिपो० भी बनाया है। से न्याय विभाग पृथक कर दिया गया था जिससे १९३६ में म्युनिसिपल पावर रेगुलेशन को मंजूरी जनता का विश्वास बहुत बढ़ गया है। और अब मिली जो तत्काल ही ७ बड़े जिला स्थानो में गैर मर तो नये सुधार होने से दीवानी और फौजदारी कसों कारी बहुमत वाले सदस्यो के साथ शुरू हुई। जिला के शीघ्र निर्णय में सहायता पहुँची है । बोर्डी के सदस्यों ने कृषि जीवी लोगों का काफी प्रति- नवीन वैधानिक सुधार :- निधित्व रहे इसपर काफी ध्यान दिया है। लोकल- फण्ड से बाजार सुधार, कसाई खाने, सड़कें, स्कूल निजाम साहब की ओर से नवीन सुधारों की और कुएँ बनाने का कार्य होता है। जिले का जल घापणा की गई है उसके द्वारा जनता को विशेष विभाग पी. डी. के एक स्पेशल इजीनियर अधिकार प्रदान किये गये हैं। धारा सभा स्थापित के आधीन होता है । गत ५ वर्षों में जालना, औरङ्गा- की गई है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों बाद, लातूर, रायपुर और नांदेड़ में वाटर वर्क्स बने का बहुमत है तथा ५२ विषयों पर धारा सभा को हैं। हैदराबाद म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार सिटी वाद-विवाद और नियमादि । बनाने का अधिकार म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था में सुधार हुआ है । और दिया गया है। ग्राम पंचायतें आदि का विस्तृत 1