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२७२ गोल-सभा १-केंद्र में एक फेडरल-शासन तथा एक उत्तरदायी मंत्रि- मंडल हो। २-प्रांतों में उत्तरदायी स्वतंत्र सरकार रहे। ३-रक्षा, अँगरेजों तथा अल्पसंख्यावालों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी। एक कमीशन नियुक्त किया जाय, जो देश को और इसके शासन को औपनिवेशिक ढंग पर लाने के सुबीतों की खोज करे । नए शासन-विधान चालू होने पर यह कमीशन ५ वर्षों तक रहे । नए शासन को अपनी आर्थिक नीति पर पूरा अधि- कार रहे, इंडिया-ऑफिस को कोई अधिकार न रहे।
